ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਐਨਐਸਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ਡੀਐਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੈਜੇਟਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ NSA ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਗਲਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
