2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 60 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 310 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 370 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲਈ 36 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਰਾਮਵੀਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ ਲਾਕੜਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
