ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। BNSS ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜੋ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 479 ਤਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
