ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੜਕ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
