ਪਿਅਕੜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 236 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 145 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 145 ਲੋੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੌਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 17 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
