ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2020 (NEP) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸਰਵੋਤਮ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਏ ਤਹਿਤ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 14,500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 241 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
