ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 122 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 80-ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟਾਂ (ਸੀਪੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੱਬਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
