ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ NHAI ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 195.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
