ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ

ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਧਾਰ ਇਨੇਬਲਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ AEBAS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦਤਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

Advertisement