ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਮਲਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਛਾਬੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸਲਾਭ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕ੍ਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
