ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਪਰਚੀਆਂ ਨੂੰ EVM ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ । VVPAT ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ EVM ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ VVPAT ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਉਸੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ EVM ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
