ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਬੀਸੀ, ਓਬੀਸੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ (ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ) ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਮੇਤ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕੋਟਾ ਵਧ ਕੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
