ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਅਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖ਼ਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀਆ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਸ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
