ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 5 ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਂਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਅਫਸਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 1971 ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
