ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਨੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਓਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਕਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
