ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 1751 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 1790.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪਛਵਾੜਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਖਾਣ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
