ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਏਜੰਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਈ. ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਆਏ ਹਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਉਣਗੇ।
ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
