ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਿੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
